RBI Policy: आपकी EMI घटेगी, बढ़ेगी या कुछ नहीं होगा? 9 अक्टूबर को आएगा बड़ा फैसला, जानें क्या मिल रहा है इशारा
RBI October monetary policy meeting: तीन दिवसीय मीटिंग 9 अक्टूबर तक चलेगी. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में MPC ब्याज दरों पर फैसला लेगी. इस फैसले का सीधे असर आपकी EMI पर पड़ेगा.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की मीटिंग सोमवार (7 अक्टूबर) से शुरू हो गई है. तीन दिवसीय मीटिंग 9 अक्टूबर तक चलेगी. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में MPC ब्याज दरों पर फैसला लेगी. इस फैसले का सीधे असर आपकी EMI पर पड़ेगा. अगले तीन दिन तक मंथन के बाद 9 अक्टूबर को फैसला होगा कि ब्याज दरों में कटौती होगी या ब्याज बढ़ेगा या फिर बिना किसी बदलाव के स्थिति जस की तस रहेगी.
सरकार ने 1 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (RBI Monetary Policy Committee) में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार सहित तीन नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की है. MPC में 6 सदस्य हैं, जिनमें से तीन केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंज हैं. कमिटी में शामिल तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति 4 साल के लिए केंद्र सरकार करती है.
किस तरफ मिल रहा है इशारा?
-
आप इस पॉलिसी में कितनी ब्याज दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं?
A) कोई कटौती नहीं 100%
B) 0.25% 0%
C) 0.50% 0% -
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आप FY 25 में कितनी ब्याज दर कटौतियों की उम्मीद करते हैं?
A) कोई नहीं 33%
B) एक 0%
C) दो 67% -
क्या आपको लगता है कि RBI GDP पूर्वानुमान में बदलाव करेगा?
A) हां 33%
B) नहीं 67% -
क्या आपको लगता है कि RBI मुद्रास्फीति के अनुमान में बदलाव करेगा?
A) हां 0%
B) नहीं 100% -
क्या RBI अपनी नीति रुख में बदलाव करेगा?
A) हां 33%
B) नहीं 67% -
कृपया RBI की टिप्पणी में महत्वपूर्ण फोकस करने वाले कारकों पर प्रकाश डालें:
- विकास और मुद्रास्फीति पर भू-राजनीतिक जोखिम
- ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति
- मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों पर डेटा को बेहतर/फाइन-ट्यून करने की आवश्यकता
अभी क्या हैं RBI की दरें?
- पॉलिसी रेपो दर 6.5%
- मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर 6.75%
- स्टैंडिंग डिपॉजिट दर 6.25%
- रिवर्स रेपो दर 3.35%
- बैंक दर 6.75%
- CRR 4.5%
- SLR 18%
रेपो रेट- कब-कब बदली ब्याज दर?
|
अक्टूर-24 |
- |
- |
|
अगस्त-24 |
6.5% |
Status Quo |
|
जून-24 |
6.5% |
Status Quo |
|
अप्रैल-24 |
6.50% |
Status Quo |
|
फरवरी-24 |
6.5% |
Status Quo |
|
दिसंबर-23 |
6.5% |
Status Quo |
|
अक्टूबर-23 |
6.5% |
Status Quo |
|
अगस्त-23 |
6.50% |
Status Quo |
|
जून-23 |
6.50% |
Status Quo |
|
अप्रैल-23 |
6.50% |
Status Quo |
|
फरवरी-23 |
6.50% |
0.25% Increase |
|
दिसंबर-22 |
6.25% |
0.35% increase |
|
सितंबर-22 |
5.9% |
0.5% increase |
|
अगस्त-22 |
5.4% |
0.5% increase |
|
जून- 22 |
4.9% |
0.5% Increase |
|
मई-22 |
4.4% |
0.40% Increase |
|
अप्रैल-22 |
4% |
Status Quo |
|
फरवरी-22 |
4% |
Status Quo |
|
दिसंबर -21 |
4% |
Status Quo |
|
अक्टूबर-21 |
4% |
Status Quo |
|
अगस्त-21 |
4% |
Status Quo |
|
जून-21 |
4% |
Status Quo |
|
अप्रैल-21 |
4% |
Status Quo |
|
फरवरी-21 |
4% |
Status Quo |
|
दिसंबर-20 |
4% |
Status Quo |
|
अक्टूबर-20 |
4% |
Status Quo |
|
अगस्त-20 |
4% |
Status Quo |
|
मई-20 |
4% |
0.40% cut |
RBI का CPI अनुमान
| FY25 | 4.5% |
| Q1 FY25 | 4.9% |
| Q2 FY25 | 3.8% |
| Q3 FY25 | 4.6% |
| Q4 FY25 | 4.5% |
Actual CPI Trend
| Month/Year | CPI (%) |
|---|---|
| August 2024 | 3.65% |
| July 2024 | 3.54% |
| June 2024 | 5.08% |
| May 2024 | 4.80% |
| April 2024 | 4.83% |
| March 2024 | 4.85% |
| Feb 2024 | 5.09% |
| Jan 2024 | 5.10% |
| Dec 2023 | 5.69% |
| Nov 2023 | 5.55% |
| Oct 2023 | 4.87% |
| Sept 2023 | 5.02% |
| August 2023 | 6.80% |
| July 2023 | 7.44% |
| June 2023 | 4.81% |
| May 2023 | 4.31% |
| April 2023 | 4.70% |
| March 2023 | 5.66% |
| Feb 2023 | 6.44% |
| Jan 2023 | 6.52% |
| Dec 2022 | 5.72% |
| Nov 2022 | 5.88% |
| Oct 2022 | 6.77% |
| Sept 2022 | 7.40% |
| August 2022 | 7.00% |
| July 2022 | 6.70% |
| June 2022 | 7.01% |
| May 2022 | 7.04% |
| April 2022 | 7.79% |
| March 2022 | 6.95% |
| Feb 2022 | 6.07% |
| Jan 2022 | 6.01% |
| Dec 2021 | 5.59% |
RBI का GDP अनुमान
| Time Period | Estimated GDP (%) |
|---|---|
| FY25 | 7.2% |
| Q1 FY25 | 7.3% |
| Q2 FY25 | 7.2% |
| Q3 FY25 | 7.3% |
| Q4 FY25 | 7.2% |
Actual GDP
| Quarter/Year | GDP (%) |
|---|---|
| Q1 FY25 | 6.7% |
| Full year FY24 | 8.2% |
| Q4 FY24 | 7.8% |
| Q3 FY24 | 8.4% |
| Q2 FY24 | 7.6% |
| Q1 FY24 | 7.8% |
| Q4 FY23 | 6.1% |
| Q3 FY23 | 4.4% |
| Q2 FY23 | 6.3% |
| Q1 FY23 | 13.5% |
| Q4 FY22 | 4.1% |
| Q3 FY22 | 5.4% |
| Q2 FY22 | 8.4% |
| Q1 FY22 | 20.1% |
| Q4 FY21 | 1.6% |
| Q3 FY21 | 0.4% |
| Q2 FY21 | -7.5% |
| Q1 FY21 | -23.9% |
पिछली मॉनेटरी पॉलिसी की बड़ी बातें
- RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, 6.5% पर स्थिर
- MPC के 6 में से 4 सदस्यों का दरें स्थिर रखने के पक्ष में वोट
- MPC के 6 में से 4 सदस्य अकोमोडेटिव रुख वापसी के पक्ष में
- मीडियम टर्म ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को लेकर चुनौतियां
- ग्लोबल महंगाई घट रही है
- FY25 का GDP ग्रोथ अनुमान 7.2% पर कायम
- Q1FY25 का GDP ग्रोथ अनुमान 7.3% से घटाकर 7.1%
- FY25 CPI अनुमान 4.5% पर कायम
- Q2 और Q3 के CPI अनुमान बढ़ाकर 4.4% और 4.7%
- ऊंचे फूड इंफ्लेशन को लेकर चिंता
पिछली पॉलिसी में हुए बड़े ऐलान
- डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए एक डाटा बेस बनेगा
- डाटा बेस में नाम देखकर सही गलत ऐप जान सकेंगे
- RBI वेबसाइट पर सही लेंडिंग ऐप्स की जानकारी होगी
- क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों को हर 15 दिन में अपडेट
- अभी महीने में एक बार ही अपडेट, ग्राहकों को दिक्कत
- UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव
- ~1 लाख से लिमिट बढ़ाकर ~5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन
- डेलिगेटेड UPI पेमेंट्स का प्रस्ताव, डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा
- लोग एक लिमिट सेट कर दूसरे को पेमेंट की छूट दे सकेंगे
- फटाफट चेक क्लियरिंग की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव
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